POCSO Act कायदा काय आहे? कधी लागू होतो, गुन्हा कुठे दाखल करायचा? । POSCO Act in Marathi

नमस्कार, इंस्टामराठी या वेबसाईटवर तुमचं स्वागत आहे. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत POCSO Act in Marathi.

मुलं हे देवाचं रूप असतात असं म्हणतात. मात्र, आपल्या दैनंदिन जीवनात लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित बातम्या ऐकायला मिळतात.

मुले शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या परिपक्व नसतात, अशा परिस्थितीत गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक मुलांच्या निरागसतेचा फायदा घेत मुलांचे लैंगिक शोषण करतात.

देशात लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या घटना पाहता, बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालता यावा यासाठी सरकारने POCSO कायदा लागू केला आहे.

एक जबाबदार नागरिक म्हणून सर्व देशवासियांना POCSO कायद्याची माहिती असणे आवश्यक आहे, तरच ते आपल्या मुलांना बाललैंगिक अत्याचाराबाबत जागरूक करू शकतील, तसेच लहान मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी काम करू शकतील.

हे सर्वांसाठी आवश्यक आहे. नागरिकांनी पॉक्सो कायद्याबाबत जागरूक राहावे, तरच बाल लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध प्रभावी लढा लढता येईल. आजच्या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला POCSO कायद्याविषयी सर्व महत्त्वाची माहिती देणार आहोत.

या लेखाद्वारे POCSO कायदा काय आहे? POCSO चा फुलफॉर्म (POCSO full form) आणि POCSO कायद्याच्या तरतुदींबद्दल माहिती घेणार आहोत.

POCSO Act कायदा काय आहे | POCSO Act in Marathi

जेव्हा लहान मुलांवर मानसिक किंवा शारीरिक शोषण केले जाते तेव्हा त्याला बाल शोषण म्हणतात. बाल शोषण म्हणजे अल्पवयीन मुलांसोबत मानसिक किंवा शारीरिक अत्याचार करणे असा याचा अर्थ होतो. अनेकदा अशा गुन्ह्यांमध्ये सापडलेल्या व्यक्ती या आपल्या आजूबाजूचे नातेवाईक, मित्र, शेजारी किंवा जवळचेच लोक असतात.

कधी चेष्टेने लहान मुलांवर अत्याचार केले जातात, तर कधी शिस्त आणि सुधारणेच्या नावाखाली अत्याचार होतात. कधी कधी पालक, शिक्षक, वर्गमित्र, प्रशिक्षक यांचाही यात सहभाग असतो.

काही लोक त्यांच्या दडपलेल्या लैंगिक निराशेमुळे आणि मनोविकाराने ग्रस्त असल्यामुळे असे गुन्हे करतात. त्यामुळे अनेकवेळा कौटुंबिक कलह, मुल न झाल्याची उदासीनता अशा या कारणांमुळे असे गुन्हे घडतात. यात मुलांचे आरोग्य, शरीर, मान-सन्मान यांना इजा होते.

यामध्ये मुलांना विनाकारण मारहाण करणे, त्यांना धमकावणे, थट्टा करणे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे यांचा समावेश होतो. असे करण्यामागचे कारण म्हणजे मुले तीव्र प्रतिकार करू शकत नाहीत किंवा त्यांच्यात लैंगिक जाणीवही विकसित झालेली नसते. त्यामुळे ते अशा गुन्हेगारांचे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ बनतात. अशा गुण्यांमध्ये मुले आणि मुली दोघांनाही लक्ष्य केले जात असले तरी मुलींचे प्रमाण साधारणपणे जास्त असते.

असे गुन्हे रोखण्यासाठी आणि असे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने बाल लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याशी संबंधित कायदा करून बाल लैंगिक अपराध संरक्षण नियम- POCSO बनवले आहेत.

POCSO कायदा हा भारत सरकारने बनवलेला कायदा आहे, ज्या अंतर्गत बालकांच्या लैंगिक शोषणाला प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी आणि लैंगिक शोषण, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

POCSO कायदा 2012 मध्ये भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने लागू केला होता, ज्या अंतर्गत बाल लैंगिक शोषण, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी विरुद्ध कारवाईसाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

या कायद्यांतर्गत बाल लैंगिक शोषणाचे वर्गीकरण करून आरोपींना शिक्षेसाठी कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे POCSO कायदा बाल लैंगिक शोषणापासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करतो.

POCSO Act चा फुलफॉर्म काय आहे । Full form of POCSO Act in Marathi

POCSO Act चा फुलफॉर्म म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस (Protection of Children against Sexual Offence) आहे.

Protection of Children from Sexual Offences – POCSO

POCSO कायदा लहान मुलांवरील लैंगिक गुन्हे, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, जेणेकरून मुलांवरील लैंगिक गुन्हे रोखता येतील.

POCSO कायदा, मुलांवरील लैंगिक गुन्हा काय आहे

पोक्सो कायद्यांतर्गत लहान मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये बाल लैंगिक अत्याचार, लैंगिक अत्याचार आणि पोर्नोग्राफी यांचा समावेश होतो.

पोक्सो कायद्यांतर्गत मुलांसोबत असभ्य कृत्य करणे, त्यांच्या खाजगी अंगाला स्पर्श करणे किंवा मुलांना त्यांच्या खाजगी भागाला स्पर्श करण्यास लावणे, मुलांना अश्लील फिल्म किंवा अश्लील मजकूर दाखवणे, मुलांच्या शरीराला चुकीच्या हेतूने किंवा चुकीच्या भावनेने स्पर्श करणे ही सर्व कृत्ये करण्यात आली आहेत.

ही सर्व कृत्ये POCSO कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले असून या सर्व गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.

POSCO कुठे लागू होतो?

POCSO कायदा देशात सर्वत्र लागू आहे. या गुन्ह्याचा खटला विशेष न्यायालयात कॅमेऱ्यासमोर मुलाच्या पालकांच्या उपस्थितीत आणि ज्यांच्यावर पीडितेचा विश्वास आहे त्यांच्या उपस्थितीत केला जातो. या सर्व सुनावणी बंद दाराआड केल्या जातात जेणेकरून मुलाची ओळख गुप्त ठेवता येईल.

गुन्हा कुठे दाखल करता येतो ?

जर एखाद्याने एखाद्या मुलावर बलात्कार केला असेल आणि तो एखाद्या व्यक्तीला माहित असेल तर त्याने ताबडतोब जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवावी, जर त्याने तसे केले नाही तर तो देखील गुन्हेगार समजला जाईल.

POCSO कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय तपासणी

या प्रकरणाचा अहवाल आल्यानंतर २४ तासांच्या आत पीडितेचे प्रकरण बाल कल्याण समितीसमोर मांडण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. जेणेकरून पीडितेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलता येतील. यासोबतच मुलाची वैद्यकीय तपासणी करणेही बंधनकारक आहे.

वैद्यकीय तपासणी मुलाच्या पालकांच्या किंवा मुलाचा विश्वास असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या उपस्थितीत केली पाहिजे आणि पीडित मुलगी असल्यास, वैद्यकीय तपासणी फक्त महिला डॉक्टरांनीच केली पाहिजे.

POCSO कायदा का आवश्यक आहे

लहान मुलांचे बाल मन हे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अपरिपक्व असते, अशा प्रकारे ते त्यांच्यासोबत घडणाऱ्या चांगल्या किंवा वाईट घटना चांगल्या पद्धतीने व्यक्त करू शकत नाहीत. समाजातील काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक मुलांच्या या बालपणाचा फायदा घेत मुलांचे लैंगिक शोषणासारखे कृत्य करतात.

निष्पाप मुले या सर्व गोष्टी उघडपणे सांगू शकत नाहीत, परंतु या घटनांचा मुलांच्या मनावर खोलवर परिणाम होतो आणि ते आयुष्यभर या सर्व गोष्टींमधून बाहेर पडू शकत नाहीत. लहान मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारने पॉक्सो कायदा लागू केला आहे.

POCSO कायद्यात मोठे बदल

2012 मध्ये मंजूर झालेला POCSO कायदा सध्याच्या सरकारने नाविन्यपूर्ण बदलांद्वारे अधिक कडक केला आहे. पूर्वी पोक्सो कायद्यात अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक गुन्ह्यांनाच पोक्सो कायद्यांतर्गत ठेवण्यात आले होते, आता या कायद्यात अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांचाही पोक्सो कायद्यांतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.

यापूर्वी अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी कोणताही प्रभावी कायदा नव्हता, परंतु आता या प्रकरणांचाही POCSO कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. यासोबतच १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना POCSO कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

POCSO कायद्याच्या विशेष तरतुदी

• 8 वर्षांखालील सर्व मुलांच्या लैंगिक गुन्ह्यांवर POCSO कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल आणि अपराधी दोषी सिद्ध झाल्यास POCSO कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे.
• भारतीय दंड संहिता 1860 अन्वये सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 16 वर्षावरून 18 वर्षे करण्यात आले आहे.
• 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणे हा POCSO अंतर्गत गुन्हा म्हणून वर्गीकृत आहे.
• POCSO अंतर्गत सर्व खटले विशेष न्यायालयात चालवले जातील. यासोबतच पीडित मुलाला पालक किंवा निवडलेल्या पालकाकडे ठेवले जाईल. संबंधित सर्व कार्यवाही कॅमेऱ्यातही रेकॉर्ड होणार आहे.
• पीडित बालक अपंग, शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम असल्यास न्यायालयाकडून अनुवादक, दुभाषी किंवा विशेष शिक्षक यांची मदत घेतली जाईल आणि संबंधित कार्यवाहीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक आहे.
• बाललैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर, पोलिस POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करतील आणि त्यासंबंधीची माहिती 24 तासांच्या आत बाल कल्याण समितीला (CWC) द्यावी लागेल.
• POCSO अंतर्गत, पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी केवळ महिला डॉक्टरांकडून केली जाईल आणि त्यात केवळ वेदनारहित चाचण्यांचा समावेश असेल. यासोबतच मुलीचे पालक आणि विश्वासू व्यक्तीच्या देखरेखीखाली हा तपास केला जाणार आहे.

हे नक्की वाचा:
1. आभा कार्डचेफायदे काय आहेत आणि ते कसे बनवायचे
2. आयुष्मान भारत योजना काय आहे 
3. ई-श्रम कार्ड म्हणजे काय, त्याचे फायदे